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आज हम किसी वाहन या स्मार्टफोन की नहीं, बल्कि भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत की बात करने जा रहे हैं, जिसका वैश्विक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक है। हाल ही में, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 2026-28 कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। यह उपलब्धि न केवल भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में देश की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं और कूटनीति पर कितना भरोसा है। यह चुनाव 2025 में हुआ और इसके परिणाम अक्टूबर 2025 में घोषित किए गए, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है।
इस चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को संक्षेप में समझने के लिए, नीचे दी गई तालिका देखें:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| चुनाव तिथि एवं घोषणा | अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) द्वारा परिणाम घोषित। |
| कार्यकाल | 2026-2028 (तीन वर्ष) |
| यह कौन सा कार्यकाल है? | UNHRC की स्थापना (2006) के बाद भारत का यह सातवां कार्यकाल है। |
| प्राप्त मत | 188 वैध मतों में से 177 मत। |
| आवश्यक बहुमत | 97 मत। |
| चुनाव की प्रकृति | निर्विरोध (Unopposed) |
| मुख्य शब्द | भारत UNHRC चुनाव 2026-28, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, भारत का वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव |
भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उसका बढ़ता प्रभाव
भारत का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 2026-28 कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित होना देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का एक स्पष्ट संकेत है। यह केवल एक औपचारिक चुनाव नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत की मजबूती और उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर वैश्विक भरोसे का प्रमाण है। 2025 में हुए इस चुनाव ने एक बार फिर दिखाया कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारत UNHRC चुनाव 2026-28 केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की सफलता का प्रतीक है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यह परिषद मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है। इसके लिए विशेष दूतों (special rapporteurs) जैसे तंत्रों का उपयोग करती है। भारत की लगातार सदस्यता इस बात पर जोर देती है कि वह इन वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश की कूटनीतिक पहुंच और वैश्विक शासन में उसकी भूमिका को मजबूत करता है।
चुनाव का विस्तृत अवलोकन और परिणाम
भारत UNHRC चुनाव 2026-28 एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों के बीच संपन्न हुआ। एशिया-प्रशांत समूह की सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया था। भारत को 188 वैध मतों में से 177 मत प्राप्त हुए। यह आवश्यक 97 मतों के बहुमत से कहीं अधिक था। यह संख्या वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति मजबूत समर्थन को दर्शाती है। इसका मतलब है कि दुनिया के अधिकतर देश भारत की उम्मीदवारी पर सहमत थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारु और व्यापक रूप से स्वीकार्य रही। इसमें शून्य अमान्य मतपत्र और बहुत कम अनुपस्थिति रही।
एशिया-प्रशांत समूह के चुनाव परिणाम
इस चुनाव में एशिया-प्रशांत समूह से चार सीटों के लिए मतदान हुआ। भारत के अलावा, वियतनाम, पाकिस्तान और इराक भी इस समूह से चुने गए। उनके मतों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| उम्मीदवार देश | प्राप्त मत | कुल डाले गए मत | आवश्यक बहुमत | समूह |
|---|---|---|---|---|
| भारत | 177 | 188 | 97 | एशिया-प्रशांत (4 सीटें) |
| वियतनाम | 180 | 188 | 97 | एशिया-प्रशांत |
| पाकिस्तान | 178 | 188 | 97 | एशिया-प्रशांत |
| इराक | 175 | 188 | 97 | एशिया-प्रशांत |
यह तालिका दिखाती है कि सभी चार देशों को बड़े बहुमत से समर्थन मिला। यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और क्षेत्रीय सहमति को उजागर करता है। भारत को मिले 177 मत इस बात का प्रमाण हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उसकी भूमिका को गंभीरता से लेता है। यह एक महत्वपूर्ण जीत है जो भारत की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाती है।
ऐतिहासिक संदर्भ और UNHRC में भारत की यात्रा
भारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। 2006 में परिषद की स्थापना के बाद से, भारत ने इसमें मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है। 2026-28 कार्यकाल के लिए यह भारत का सातवां कार्यकाल होगा। इससे पहले, भारत ने 2006-08, 2007-09, 2011-13, 2013-15, 2015-17 और 2021-23 के कार्यकाल में सेवा दी है। यह लगातार पुन: चुनाव भारत की मानवाधिकार प्रतिबद्धता और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर उसकी कूटनीतिक पहुंच की व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत वैश्विक मानवाधिकार संवाद में एक विश्वसनीय आवाज है। डेली पायनियर की रिपोर्ट भी इस पर प्रकाश डालती है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यह परिषद सदस्य देशों को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिशें करती है। साथ ही, यह विशेष दूतों और अन्य तंत्रों के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच भी करती है। भारत ने हमेशा इस मंच का उपयोग जिम्मेदार तरीके से किया है। उसने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के सिद्धांतों का समर्थन किया है। भारत का यह रिकॉर्ड ही उसे वैश्विक समुदाय में सम्मान दिलाता है।
वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका
UNHRC में भारत की सदस्यता उसकी रणनीतिक विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। यह भारत की वैश्विक नियम-निर्माता बनने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। भारत अक्सर संप्रभुता और विकासात्मक अधिकारों की वकालत करता है। वह मानवाधिकारों की अवधारणा को केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं मानता है। बल्कि, इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को भी शामिल करता है। यह दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। वे अक्सर विकास और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करते हैं।
भारत ने अपनी परिषद की अवधि के दौरान अक्सर गैर-हस्तक्षेप और समावेशी विकास पर जोर दिया है। उसने चयनात्मक आलोचना के खिलाफ आवाज उठाई है। साथ ही, बहुपक्षीय समाधानों को बढ़ावा दिया है। भारत का यह दृष्टिकोण भारत का वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाता है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की आवाज को भी परिषद में मजबूत करता है। यह चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ एक संतुलित परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। भारत की उपस्थिति से विभिन्न क्षेत्रीय दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
मानवाधिकार परिषद में भारत की रणनीतिक विदेश नीति
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की सदस्यता उसकी रणनीतिक विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत ने हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया है। इसके साथ ही वह विकासात्मक अधिकारों की भी वकालत करता है। भारत का मानना है कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देते समय प्रत्येक देश की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत ने अक्सर यह तर्क दिया है कि मानवाधिकारों का मुद्दा राजनीतिक उपकरण नहीं बनना चाहिए। इसका उपयोग किसी देश को लक्षित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, यह एक सहयोग और संवाद का मंच होना चाहिए।
भारत ने परिषद में रहते हुए अक्सर चयनात्मक आलोचना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उसने बहुपक्षीय समाधानों और संवाद को बढ़ावा दिया है। भारत का मानना है कि मानवाधिकारों के मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच आपसी समझ और सम्मान के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह उसकी अपनी घरेलू चुनौतियों पर बाहरी हस्तक्षेप को कम करने में मदद करता है। साथ ही, यह उसे एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करता है जो सभी देशों की चिंताओं को समझता है।
भारत द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण पहलें
भारत ने UNHRC में रहते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। ये पहलें उसकी व्यापक कूटनीति का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक मानवाधिकार व्यवस्था बनाना है:
- आतंकवाद के खिलाफ वकालत: भारत ने लगातार आतंकवाद को मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। भारत ने इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर गंभीरता से उठाया है।
- विकास के अधिकार पर जोर: भारत ने सतत सामाजिक-आर्थिक अधिकारों और विकास के अधिकार को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया है। उसका मानना है कि विकास के बिना पूर्ण मानवाधिकारों की उपलब्धि अधूरी है। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार: भारत ने जलवायु परिवर्तन के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर किया है। यह भारत के लिए एक शीर्ष प्राथमिकता रही है। उसने उन कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा की वकालत की है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- मानवाधिकार तंत्रों में सुधार: भारत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों में सुधार के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें अधिक न्यायसंगत और कम राजनीतिक बनाना है। भारत का मानना है कि इन तंत्रों को सभी सदस्य राज्यों के लिए निष्पक्ष और समान होना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।
ये पहलें भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। वह केवल अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, बल्कि सक्रिय रूप से वैश्विक मानवाधिकार एजेंडा को आकार देने में मदद करता है।
आगे का रास्ता: भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका
भारत का हालिया UNHRC चुनाव संयुक्त राष्ट्र के बहुपक्षीय मंचों में उसकी बढ़ती पहुंच की पुष्टि करता है। भारत इस मंच का उपयोग वैश्विक शांति, सुरक्षा और न्यायसंगत विकास पर उन्नत संवाद के लिए करेगा। यह भारत की वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। भारत अपनी बढ़ती आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक कौशल का उपयोग करेगा। वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, एक महत्वपूर्ण सेतु का काम कर सकता है। यह विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद को बढ़ावा दे सकता है। भारत का वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव भविष्य में और बढ़ने की उम्मीद है।
यह कार्यकाल भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर देगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को मजबूत करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और विकास के अधिकार को बढ़ावा देना शामिल है। भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और अविभाज्यता के सिद्धांतों को बरकरार रखे। साथ ही, वह राष्ट्रीय संदर्भों और संप्रभुता के सम्मान को भी ध्यान में रखेगा।
चुनौतियाँ और नेतृत्व की क्षमता
जबकि भारत का पुन: चुनाव एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है, घरेलू मानवाधिकार स्थितियों पर चल रही जांच एक चुनौती बनी रहेगी। मानवाधिकार संगठन और कुछ अंतरराष्ट्रीय निकाय अक्सर भारत की आंतरिक नीतियों की आलोचना करते हैं। भारत को इन आलोचनाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना होगा। उसे अपनी मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को घरेलू स्तर पर भी मजबूत करना होगा। यह उसकी वैश्विक विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।
विश्लेषकों का सुझाव है कि भारत परिषद के भीतर अधिक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है। वह प्रमुख समितियों की अध्यक्षता कर सकता है या ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को दर्शाने वाले प्रस्तावों को प्रायोजित कर सकता है। भारत की विशेषज्ञता और अनुभव उसे एक प्रभावी मध्यस्थ बना सकते हैं। वह विभिन्न सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति बनाने में मदद कर सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह केवल एक सदस्य के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में भी उभरे।
भारत की UNHRC सदस्यता: फायदे और चुनौतियाँ
भारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता के अपने फायदे और चुनौतियाँ हैं, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है:
| फायदे (Pros) | चुनौतियाँ (Cons) |
|---|---|
| बढ़ता वैश्विक प्रभाव: UNHRC में लगातार उपस्थिति भारत के वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाती है। | घरेलू मानवाधिकार जांच: भारत की घरेलू मानवाधिकार स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी नजर रहेगी। |
| नीति निर्माण में भागीदारी: वैश्विक मानवाधिकार नीतियों और एजेंडा को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाना। | राजनीतिकरण का खतरा: मानवाधिकार मुद्दों के राजनीतिकरण और चयनात्मक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। |
| विकास के अधिकार की वकालत: विकासात्मक अधिकारों को प्रमुखता से उठाने का अवसर, ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण। | अपेक्षाओं का दबाव: एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में, भारत पर मानवाधिकारों के उच्च मानकों को बनाए रखने का दबाव होगा। |
| बहुपक्षीय समाधानों का समर्थन: संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान करना। | संसाधन और समय की प्रतिबद्धता: परिषद में सक्रिय भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक संसाधनों और समय की आवश्यकता होगी। |
निष्कर्ष
भारत UNHRC चुनाव 2026-28 में निर्विरोध जीतना भारत की कूटनीति और वैश्विक प्रतिबद्धता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह न केवल देश के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकारों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी साबित करता है। 2025 में हुए इस चुनाव ने वैश्विक समुदाय में भारत की विश्वसनीयता को और मजबूत किया है। भारत का सातवां कार्यकाल उसे वैश्विक मानवाधिकार शासन में एक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर देता है।
भारत अब मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, विकास के अधिकार पर जोर देने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों में सुधार करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग कर सकता है। यह वैश्विक शांति, सुरक्षा और न्यायसंगत विकास के लिए अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। चुनौतियों के बावजूद, भारत के पास UNHRC में एक मजबूत नेतृत्व की भूमिका निभाने और एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान करने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह जीत भारत का वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव का एक उज्ज्वल उदाहरण है।
स्रोत और संबंधित वीडियो
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, आप इन स्रोतों को देख सकते हैं:
- Business Standard: India elected for seventh time to UNHRC for 2026-28 term
- Daily Pioneer: India elected to UNHRC
पूरा रिव्यू देखें
2026-2028 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा देखने के लिए, आप नीचे दिए गए YouTube वीडियो को देख सकते हैं:
यह वीडियो UN General Assembly के अध्यक्ष द्वारा चुनाव परिणामों की घोषणा को दर्शाता है। इसमें भारत और अन्य एशिया-प्रशांत उम्मीदवारों के बारे में जानकारी शामिल है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 2026-28 कार्यकाल के लिए कैसे चुना गया?
भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए चुनाव के माध्यम से चुना गया। एशिया-प्रशांत समूह की सीटों के लिए मतदान हुआ था। भारत ने 188 वैध मतों में से 177 मत प्राप्त किए, जो कि आवश्यक 97 मतों के बहुमत से काफी अधिक था। इस चुनाव में भारत को निर्विरोध चुना गया, जो वैश्विक स्तर पर उसकी कूटनीतिक स्वीकृति को दर्शाता है।
भारत के लिए UNHRC सदस्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
UNHRC सदस्यता भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसके वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाती है। यह भारत को वैश्विक मानवाधिकार नीतियों को आकार देने, विकास के अधिकार की वकालत करने और बहुपक्षीय समाधानों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। यह भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली आवाज के रूप में स्थापित करता है।
भारत ने पहले कितनी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सेवा दी है?
2026-28 का कार्यकाल भारत का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सातवां कार्यकाल होगा। परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। तब से भारत ने 2006-08, 2007-09, 2011-13, 2013-15, 2015-17 और 2021-23 के कार्यकाल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यह उसकी लगातार उपस्थिति को दर्शाता है।
भारत UNHRC में किन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा?
भारत UNHRC चुनाव 2026-28 के बाद आतंकवाद को मानवाधिकारों के लिए खतरा, विकास के अधिकार का महत्व, जलवायु परिवर्तन के मानवाधिकारों पर प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत एक संतुलित और गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए वैश्विक मानवाधिकार एजेंडा में सक्रिय रूप से योगदान देगा।
